खबरों की लगती बोली

                  खबरों की लगती बोली

             चुनाव में मीडिया प्रबंधन कोई आज की बात नहीं है। चुनाव में माहौल बनाने के उपकरण के तौर पर मीडिया में अनुकूल खबरें छपवाना और विरोधी के खिलाफ छपवाने की कोशिशें पुरानी परिघटना हैं। कई दशकों से नेता अपने साथ चुनावी दौरों पर पत्रकारों को ले जाते रहे हैं, बड़े दल और मजबूत कहे जाने वाले उम्मीदवार चुनाव के दौरान मीडिया सेंटर चलाते रहे हैं। लेकिन अखबार और न्यूज चैनल खुलेआम कवरेज रेट कार्ड लेकर नेताओं और पार्टियों के पास जाने लगे यह 2009 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव की विशिष्ट परिघटना थी। ऐसा भी पहली बार बड़े पैमाने पर हुआ कि पब्लिक रिलेशन एजेंसियों ने चुनाव के दौरान चैनलों और अखबारों में कवरेज खरीदने का काम अपने हाथों में ले लिया। 2019 के लोकसभा चुनाव आते-आते यह और भी ज्यादा बड़े पैमाने पर होने लगा है। टेलीविजन और अखबारों के विज्ञापन विभाग के लोग नेताओं के पास गए और उनके साथ कवरेज के लिए सौदे तय कर आए।
                     कई बार एक ही खबर या तस्वीर दो अलग-अलग अखबारों में अलग-अलग पत्रकार के नाम से छपी तो कई बार एक अखबार के एक ही पन्ने पर दो अलग उम्मीदवारों के जीतने की खबरें छपी। मीडिया में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर और खुलकर दिखे इस कदाचार का सबूत ढूंढना मुश्किल है लेकिन इसके मजबूत परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव का एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल इसी का एक बड़ा रूप है। पेड न्यूज़ के बारे में प्रेस परिषद को कई शिकायतें मिली जिन पर विचार करने के लिए एक उप समिति का गठन किया गया। समिति की रिपोर्ट को भारी काट-छांट और मीडिया समूहों के नाम हटाकर जारी किया गया है। यह सब सतह के अंदर ही रह जाता अगर मीडिया का एक हिस्सा और कुछ पत्रकार मुखर होकर इस प्रवृति के खिलाफ सामने ना आते।

इस बारे में सबसे पहले पी साईनाथ की खबर पैकेज डील्स विद क्रेडिबिलिटी डिस्काउंट्स चर्चा में आई। खबर बताती है कि किस तरह विदर्भ में चुनाव की रिपोर्टिंग के दौरान पी. साईनाथ ने इस प्रवृत्ति को देखा उन्होंने इस प्रवृत्ति को लोकतांत्रिक चुनाव प्रक्रिया के लिए एक खतरे के रूप में देखा। इस पूरी रिपोर्ट में वे जिस प्रवृत्तियों की बात करते हैं उन्हें बिंदुवार रखे तो वे हैं:

1. विदर्भ और कुछ इलाकों में 2009 का चुनाव इस मायने में अलग रहा कि कुछ अखबारों और चैनलों ने कवरेज पैकेज बेचें। इस बार के चुनाव में पैकेज बेचने की प्रवृत्ति पहले से कहीं ज्यादा नजर आई।

2. इस तरह के पैकेज 15 से 20 लाख रुपए से शुरू हो रहे थे ऊंची लागे के पैकेज भी बेचे गए।

3. कवरेज पैकेज से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवार कॉलम सेंटीमीटर के हिसाब से फोटो या रिपोर्ट अखबारों में लगवा रहे थे और टीवी पर प्रचार और रैलियां कवर करवा रहे थे।

4. पत्रकारों को भी पैकेज जुटाने के काम में लगाया गया क्योंकि नेताओं तक उनकी पहुंच होती है।

5. छोटे उम्मीदवारों को इस वजह से बिल्कुल कवरेज नहीं मिला।

संसद में पेड न्यूज की चर्चा:

लोकसभा में यह मामला कम से कम 5 बार सवालों की शक्ल में उठ चुका है और ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के तहत इस पर बहस भी हो चुकी है। सैयद शाहनवाज हुसैन, हंसराज गंगाराम अहीर, हरिश्चंद्र देवराज चौहान, विनय कुमार और शेट्टी राजू ने सूचना और प्रसारण मंत्री से सवाल पूछा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में भरने वाले विज्ञापनों से उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए क्या कोई दिशा-निर्देश है। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रताप सिंह ने सूचना और प्रसारण मंत्री से सवाल पूछा कि क्या सरकार के पास कोई तरीका या प्रक्रिया है जिससे वह मीडिया द्वारा बोलने की आजादी के उल्लंघन और अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोपों की निगरानी कर सकती है। राज्यसभा में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सीपीएम के सांसद सीताराम येचुरी ने पेड न्यूज की प्रवृत्ति को लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया। वहीं पूर्व वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक पेड़ न्यूज़ को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं रखा जा सकता। ज्यादा से ज्यादा इसे कारोबार या धंधा कहा जा सकता है ऐसी हालत में इस पर कारोबार के नियम लागू होने चाहिए और इसे भी किसी और कारोबार की तरह रेगुलेट किया जाना चाहिए। उनके मुताबिक या कारोबार गैरकानूनी मकसद से किया जा रहा है और इसकी वजह से चुनावी प्रक्रिया प्रदूषित होती है। अगर सरकार पेड न्यूज को विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे से बाहर कर दे तो इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का रास्ता खुल सकता है।

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मृतक का बैंक में जमा पैसा कैसे जानें?

आर्थिक नीतियों के बदलाव के पश्चात बैंकिंग प्रणाली कहीं ना कहीं हमारे लिए अति आवश्यक हो गई है। इसी बैंकिंग प्रणाली को लेकर तब कई सारे प्रश्न दिमाक में उठते हैं जब किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है। जैसे मृत्यु के पश्चात बैंक खाते का क्या होता है ? क्या पैसा बैंक का हो जाता है? क्या बैंक उस पैसे को व्यक्ति के परिवार के किसी सदस्य को दे देता है? या फिर उसको किसी फंड में जमा कर दिया जाता है? दरअसल यह पैसा उसी अकाउंट में पड़ा रहता है और एक लंबे समय अंतराल के पश्चात ऐसे अकाउंट को निष्क्रिय घोषित कर दिया जाता है। कुछ दिन पहले भारतीय रिजर्व बैंक की एक रिपोर्ट सामने आई जिसके अनुसार बैंकों में हजारों करोड़ रुपए ऐसे पड़े हैं जिनका कोई दावेदार ही नहीं है। ऐसा उन स्थितियों में होता है जब किसी खाता धारक की मृत्यु हो जाती है या फिर किसी के बहुत से बैंकों में खाते होते हैं। मौत होने की स्थिति में नॉमिनी पैसों के लिए दावा तो कर सकता है लेकिन कई बार नॉमिनी को खाते के बारे में जानकारी ही नहीं होती है। और यदि जानकारी होती भी है तो कुछ दस्तावेजों की कमी के वजह से भी दावा नहीं हो पाता है।भारतीय रिज...

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कठुआ और उन्नाव बनाम समाज

मां मैं जा रही हूं..... शायद आसिफा के यही आखरी शब्द होंगे जब वह अपने घोड़ों को लेकर जंगल की ओर चराने के लिए गई होगी। कौन जानता था कि अब वह कभी भी लौट के नहीं आएगी? कौन जानता था कि उसके साथ एक पवित्र जगह पर इतना जघन्य अपराध किया जाएगा? एक 8 साल की मासूम बच्ची जिसको अभी अपना बायां और दायां हाथ तक पता नहीं था उसके साथ 8 दिनों तक एक पवित्र जगह पर ऐसा खेल खेला गया कि पूरी मानवता ही शर्मशार हो गई। वह मर ही गई थी लेकिन अभी कुछ बाकी था। अभी वह पुलिसवाला अपनी हवस को मिटाना चाहता था... रुको रुको अभी मारना नहीं मुझे भी हवस बुझानी है। यह खेल ही था जिसमें कुछ दरिंदे थे और एक मासूम बच्ची। जाहिर है कठुआ की खबर जैसे ही देश में फैली वह लोगों के रोंगटे खड़े कर गई। लेकिन इसके बाद भी कुछ तथाकथित हिंदुत्ववादी लोग उन दरिन्दों के बचाव में सड़कों पर उतर आए जिन्होंने 8 साल की मासूम बच्ची के साथ ड्रग्स देकर बलात्कार किया। शायद वह उस बच्ची में धर्म तलाश कर रहे थे जो अभी मंदिर मस्जिद को ही सही मायने में नहीं पहचान पायी थी। पहचानती भी कैसे अभी तो वह वोट देने के काबिल भी नहीं हुई थी। मैंने भी जब खबर देख...

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झूठा लोकतंत्र ही सही लेकिन लोकतंत्र तो है।

झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो , सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो । राहत इंदौरी की यह पंक्तियां भला कौन भूल सकता है। और खासकर आज के दौर में तो बिल्कुल ही नहीं जब सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आदि सभी पहलू अपने नैतिकता नामक वस्त्र को छोड़ रहे हैं। यदि हम राहत इंदौरी की इन पंक्तियों को भारतीय राजनीति और भारतीय नेताओं से जोड़ दें तो किसी को अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। वैसे तो राजनीति में झूठ एक कारगर हथियार होता है लेकिन भारतीय राजनीति के मामले में यह परमाणु हथियार का काम करता है। यदि भारतीय राजनीति के इतिहास की बात करें तो प्राचीन काल में हम जा सकते हैं लेकिन फिलहाल स्वतंत्रता आंदोलन के पश्चात की राजनीति को ही देखने का प्रयास करते हैं। भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत स्वतंत्रता आंदोलन से ही उभरी जो की नैतिकता से ओतप्रोत थी । जाहिर है आगाज बहुत बेहतरीन हुआ परंतु जैसे-जैसे यह आगे बढ़ता गया नए नए रास्ते निकलने लगे चुनाव जीतने के। इन तरीकों में राजनेताओं को सबसे ज्यादा जो तरीका भाया वह है झूठ का। राजनीति शास्त्र को जब हम एक विषय के रूप में पढ़ते हैं तो उसमें कई सारे उपविषय होते हैं जिनमे...

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खेल अंको का !

वर्तमान में पूरा विश्व एक भागदौड़ भरी व्यवस्था में जकड़ता चला जा रहा है। सभी चाहते हैं कि वह जल्दी से जल्दी तरक्की कर अपना जीवन उच्च पैमाने पर स्थापित कर लें। यह उच्च पैमाना शायद ही किसी के लिए नैतिकता, परोपकार, या सामाजिक पहलू के इर्द-गिर्द घूमता हो क्योंकि वर्तमान वातावरण को देखते हुए यही लग रहा है कि सभी डेटा के पैमाने पर ही अपने को ऊंचा स्थापित करना चाहते हैं। इसमें कोई अपने Facebook फॉलोवर्स बढ़ाना चाहता है तो कोई लाइक,कमेंट बढ़ने पर ही खुश हो जाता है। यह सब व्यवस्था जो चल रही है वह कोई नई नहीं है बस साधन और तरीके बदल गए हैं। बचपन की वह घटना भी एक डेटा रूपी ही खेल था जब पहली बॉल पर आउट होने वाली बॉल को ट्राई बॉल बना कर 1 ओवर के डेटा को 6 की जगह 7 कर देते थे। हम उसको हमेशा खेल-खेल में ही लेते रहे हैं। अब यही खेल यदि कॉर्पोरेट सेक्टर से लेकर हमारी सरकारें भी करने लगी हैं तो भला हमें बुरा क्यों लगना चाहिए। एक खेल ही तो है जिसमें जीरो और दशमलव के इधर-उधर होने से करोड़ों लोगों के जीवन यापन पर प्रभाव पड़ता है। इसी को देखते हुए सरकार भी अब ट्राई बॉल का मजा लेना चाह रही है। वह भी देखन...

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PNB घोटाला और नीरव वापसी का जुमला

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हीरे का डर?

हीरे की तमन्ना लिए लोग ना जाने कितना चिंतन कर डालते होंगे क्योंकि हीरे की कुछ पहचान ही ऐसी है। कहते हैं कि हीरा अर्श से फर्श पर फेंकने में भी देरी नहीं करता। यह बात भले ही असहज लगे पर इतिहास के पन्नों में हीरा सबसे खतरनाक खलनायक रहा है। कल तक नीरव मोदी और मेहुल चोकसी हीरे का पर्याय हुआ करते थे परंतु आज उसी हीरे ने दोनों को कोयले के खान में झोंक दिया है। ऐश्वर्या और समृद्धि के लिए विख्यात हीरा एक पारदर्शी रत्न है। यह है तो सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ परंतु नाजुक दिलों को चुटकी में लूट लेता है। ऐतिहासिक परिपेक्ष्य में बात की जाए तो इसी हीरे के अनेक दीवाने हुए और उसी दीवानगी में सब कुछ लुटा गए। विश्व का नूर माना जाने वाला कोहिनूर लंदन से लेकर लखनऊ की छोटी छोटी गलियों में विख्यात है।शायद ही ऐसा कोई व्यक्ति हो जो कोहिनूर को पाना ना चाहेगा। परंतु कोहिनूर का इतिहास इसे बेनूरियत रूपी कुर्ता पहना देता है। दरसल कोहिनूर जहां कहीं भी गया वहां के लोगों का दिल तो अवश्य लूटा परंतु साथ में दिल वालों को भी सदा के लिए लूट लिया। कोहिनूर ने जितना ज्यादा सफर किया उतना ही ज्यादा दुनिया को तबाह भी क...

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करणी सेना और सांप्रदायिक आतंकवाद

कहने के लिए तो देश में लोकतंत्र और संविधान के निर्देशानुसार शासन व्यवस्था चलाई जा रही है। परंतु समाज में व्याप्त कुछ ऐसे सांप्रदायिक तत्व अपना मुंह ऊपर उठाए खड़े रहते है...

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.....प्रयोग प्रशासन में?

प्रयोग शब्द अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए है। इसी शब्द के माध्यम से विश्व को अनेक नए आयाम देखने को मिले। वह प्रयोग ही था जब हमने पोखरण फतह किया, वह प्रयोग ही था जब मनुष्य चांद पर गया, वह प्रयोग ही था जब एडिशन नौकरानी को कीड़ों का बना आमलेट खिला रहा था। इन सभी प्रयोगों को यदि ध्यान में रखकर किसी से पूछा जाए तो वह सफल ही कहेगा, भले ही पोखरण जैसे प्रयोगों से कितने ही इंसानों का जीवन खतरे में पड़ गया हो,भले ही एडिशन की नौकरानी बीमार पड़ गई हो। आज जब भारतीय प्रशासन में नए प्रयोग की बात कही जा रही है तो कई विद्वान इसको भी भारत के लिए सही कदम बता रहे हैं परंतु क्या वास्तव में यह प्रयोग भी पोखरण के प्रयोग की तरह अपनी कमियों को छुपा पाएगा ? यह भी एक पहेली है। दरसल केंद्र सरकार नौकरशाही को लेकर एक अहम प्रयोग करने जा रही है। इस प्रयोग के जरिए लैटेरल एंट्री के माध्यम से भी लोग उच्च प्रशासनिक सेवा में जा स...

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बारिश का बदलता स्वरूप।

यदि आप एक किसान की बात करेंगे तो उसके लिए जितनी आवश्यकता खाद्य पदार्थों ,बीजों की है उतनी ही आवश्यकता पानी की भी है। वर्तमान में जब तकनीकी इतनी आगे बढ़ गई है तब भी बिना अच्छे मानसून के ना केवल खेती-बाड़ी में बल्कि देश की जीडीपी में भी सकारात्मक प्रभाव देखनो को नहीं मिल सकता। देश की भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग मानसून की आवश्यकता होती है ।किसी भी देश की भौगोलिक स्थिति ही वहाँ की सामाजिक ,आर्थिक, राजनीतिक व सांस्कृतिक व्यवस्था की स्थिति तय करती है। वर्तमान में जब मानसून में परिवर्तन देखने को मिल रहा है तो जाहिर है कि देश के अलग-अलग हिस्सों में सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक ,राजनीतिक परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे। आई आई टी बॉम्बे की एक रिपोर्ट में यह बताया गया है कि 1917 से 2013 के बीच जहाँ वर्षा की मात्रा में राजस्थान में 9:00 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है वहीं गुजरात में इसमें 26.2 प्रतिशत की बढ़ोतरी देखने को मिली है। इस रिपोर्ट के पश्चात एक अमेरिकी शोध...

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पेड न्यूज़:कागज की कश्ती में

पेड़ न्यूज़: कागज की कश्ती में वर्ष 2009, 2014 व 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में जिस तरह मीडिया कर्मी और अखबारों और चैनलों के विज्ञापन विभाग के लोग रेट लिस्ट लेकर पार्ट...

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सलमान के साथ

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